केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना कमी दरात पीककर्ज देण्याला मंजुरी दिली आहे. आता 2 टक्के सबसिडी आणि वेळेवर कर्ज भरल्यास 3 टक्के सवलत, अशी एकूण पाच टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांना पीककर्ज 9 टक्के दराने दिले जाते. मुद्दल रक्कमेपेक्षा व्याजाचं जास्त होत गेल्याने कर्जाची रक्कम वाढत जाते. मात्र केंद्र सरकारने एका वर्षासाठी घेतलेलं कर्ज कमी दरात देण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या तिजोरीवर या योजनासाठी 19 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम या कमी दरात पीककर्ज देण्याच्या योजनेला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेमध्ये, शेतकऱ्यांना 9 टक्के व्याजाने मिळणारं कर्ज 4 टक्के दराने मिळणार आहे.
एका वर्षासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. कर्जावरील 5 टक्के रक्कम सरकार देणार आहे.
जास्तीत जास्त 3 लाख रुपये कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारच्या तिजोरीतून 19 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी 20 हजार 339 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.