शेतक-यांना 7 टक्के व्याजदरात 3 लाखांपर्यंत अल्पकालीन पीक कर्ज मिळेल, कारण सरकारने योजनेचा विस्तार करण्यास मंजुरी दिली आहे याचबरोबर शेतकरी समुदायासाठी स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने 20,33 9 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
त्याशिवाय शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या साठवणीसाठी अनुदानित व्याजदराने सहा महिन्यांसाठी 7 टक्क्याने कर्ज मिळेल.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, सरकारने पुनर्रचित रकमेच्या पहिल्या वर्षासाठी दोन टक्के व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
कॅबिनेटने 2017-18 साठी शेतकऱ्यांसाठी 'इंटरेस्ट सबव्हेशन स्कीम' (आयएसएस) मंजूर केली आहे आणि यासाठी सरकारने 20,339 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
कर्जाची उंची म्हणजेच क्रेडिट हा शेती उत्पादनातील उच्च पातळी गाठण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे, संस्थात्मक कर्ज शेतक-यांना कर्ज देणा-या दुसऱ्या स्रोतांपासून दूर करण्यात मदत करेल, जिथे शेतकऱ्यांना जास्त व्याजाच्या दरांवर कर्ज घेण्यास भाग पाडले जाते.
प्रधान मंत्री फिक्स्ड विमा योजना (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत पीक विमा हा पीक कर्जांचा लाभ घेण्याशी संबंधित आहे, सरकारचे दोन्ही उपक्रम शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देतात.
2006-07 पासून चालू असलेली 'इंटरेस्ट सबव्हेन्शन स्कीम' चालू आर्थिक वर्षासाठी चालू राहील आणि ही स्कीम कृषि आणि नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अॅण्ड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) आणि रिझर्व बँकेद्वारे लागू केली जाईल.