राज्य शासनाने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने आणि अंशत: स्वत:च्या निधीतून महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
मोठी गुंतवणूक करून एखादा कृषी प्रक्रिया उद्योग उभा करण्यात आला आणि त्या उद्योगासाठी लागणाऱ्या योग्य दर्जाच्या कच्च्या मालाची उपलब्ध तासात त्याने होत नसेल, तर संबंधित व्यवसायाच्या भवितव्यावर अनिश्चितता निर्माण होते.
अशा स्थितीत या क्षेत्रात गुंतवणूक केलेल्या आणि करू इच्छिणाऱ्यांच्या दृष्टीने, तसेच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आर्थिक उलाढाली संदर्भात प्रश्न निर्माण होतो. त्याच बरोबरीने सदोष बाजारपेठांचे व्यवस्थापनही याला काही प्रमाणात जबाबदार असते. हे लक्षात घेऊन जागतिक बॅंकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प सुरू केला गेला आहे. प्रकल्पातून "आत्मा' पद्धतीच्या कृषि विस्ताराला अधिक सक्षम करण्याचे काम होत आहे.
प्रकल्पात पणन व्यवस्थेची सुधारणा करण्यावर सर्वाधिक भर देण्यात येत आहे, तसेच शेतकरी गट स्थापन करणे, गटाचे एकत्रीकरण करून उत्पादक कंपन्या किंवा संघ स्थापन करणे, कंपन्यांमार्फत मालाचे एकत्रीकरण करून प्राथमिक प्रक्रिया व मूल्यवर्धन सुविधाची साखळी उभारणे, प्रचलीत घाऊक बाजारांमध्ये सुधारणा, ग्रामीण आठवडी बाजारामध्ये सुधारणा, इलेक्ट्रॉनिक बाजार व्यवस्था, धान्य तारण योजना आणि जनावरांच्या बाजाराची स्थापना व सुधारणा आदी कामांचाही या प्रकल्पात समावेश आहे.