Agriculture News, jobs

Agriculture Information In Marathi

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना

महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे, जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुर्न:स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ देखील होणार आहे.

ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी स्वतंत्र योजना व कार्यक्रम / धोरण तयार करण्यासाठी प्रधान सचिव, जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली होती. सदर समितीने अहवाल शासनास सादर केलेला असून त्यानुसार राज्यातील धरणांमधील गाळ काढून (मागेल त्याला गाळ) तो शेतात पसरविण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर्स्थापना होणार असून त्यामुळे जलस्त्रोतांच्या उपलब्धतेत शाश्वत स्वरुपाची वाढ होईल. यामुळे शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणांत निकाली निघेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे किंवा पिकाचा मोबदला म्हणून रक्कम अदा करणे यामध्ये देखील कपात होईल. जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे त्यावरील होणारा खर्च देखील कमी होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे 50% पर्यंत घट होणार असून दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी स्वतंत्र योजना व कार्यक्रम / धोरण तयार करण्यासाठी प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार 250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या 82,156 धरणांपैकी 31,459 धरणांची साठवणक्षमता 42.54 लक्ष स.घ.मी. इतकी असून सिंचन क्षमता 8.68 लक्ष हेक्टर इतकी आहे. धरणामध्ये अंदाजे सुमारे 5.18 लक्ष स.घ.मी. एवढया गाळाचे प्रमाण आहे. हा साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविण्याबाबतच्या समितीच्या शिफारशी तत्वत: मान्य करुन राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना पुढील 4 वर्षे टप्याटप्याने राबविण्याचे नियोजन आहे.

प्राथमिक निष्कर्षाप्रमाणे प्रस्तुत 5.18 लक्ष स.घ.मी. गाळ काढण्यासाठी सुमारे रु.1,218 कोटी खर्च अपेक्षित असून, हा काढलेला गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत वाहतुक करण्याकरिता सुमारे रु.4,664 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करणे याकरिता 1% (रुपये 59 कोटी), गाळ व मृद परिक्षणाकरिता 1 % (रुपये 59 कोटी), पणन व प्रसिध्दीकरिता 2 % ( रुपये 118 कोटी ), प्रकल्पाचे मूल्यमापन करण्याकरिता 2 % (रुपये 118 कोटी) असा एकूण रुपये 6,236 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी गाळ वाहतुक करण्यासाठीचा अपेक्षित खर्च रुपये 4,664 कोटी हा संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांनी करावयाचा असून उर्वरित खर्च शासन व सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्याचे निश्चित केले आहे.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे आहेत.
- स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये ते स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक अत्यावश्यक स्वरुपाची अट आहे.
- खाजगी व सार्वजनिक भागिदारी गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआर च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणार आहे.
- अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल.
- संनियंत्रण व मुल्यमापन या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
- 250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व 5 वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्रम राहील.
- केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील व वाळू उत्खननास पुर्णत बंदी असेल.
- या योजनेचे अमलबजावणी अधिकारी याची जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी (प्रांत), महसूल विभाग यांचेवर सुपूर्द करण्यात येत आहे.

Source: https://wcd.maharashtra.gov.in/

Copyright © 2017 · All Rights Reserved · IndiaAgroNet.Com