Agriculture News and Jobs

For Clean, Smart and Profitable Farming.

Agriculture Information In Marathi

शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात १, ८७,००० कोटींची तरतूद

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी गतवर्षीपेक्षा २४ टक्क्यांनी जास्त म्हणजे १, ८७,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

या तरतूदी मध्ये आगामी आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना १० लाख कोटींच्या कर्जाचे वाटप करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, सरकारकडून मनरेगा आणि नाबार्ड अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्त्पन्न वाढविण्यासाठी करण्यात आली आहे. मनरेगा योजनेसाठी आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी म्हणजे ४८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आगामी वर्षात चांगल्या पावसामुळे कृषी क्षेत्राचा विकासदर ४.१ टक्के इतका राहिल असा अंदाजही यावेळी जेटली यांनी वर्तवला. दरम्यान, सरकारकडून घोषणा करण्यात आलेल्या प्रमुख योजनांमध्ये ठिंबक सिंचन, रोजगार, कौशल्य विकास, घरे आदी मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. येत्या ५ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्त्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्पाचाही यावेळी सरकारकडून पुनरूच्चार करण्यात आला. त्यासाठी शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडण्यात येणार आहे.

२०१९ पर्यंत ५० लाख ग्रामपंचायती गरिबी मुक्त करण्याची नवी घोषणा यावेळी सरकारने केली, ग्रामविकासासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, पीक विमा योजना आणि ठिंबक सिंचन योजनेचा शेतीसाठीच्या अन्य घोषणांमध्ये समावेश आहे.

अर्थसंकल्पात पीक विमा कर्ज योजनेसाठी नऊ हजार कोटी तर ठिंबक सिंचन योजनेसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच १ मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोहचवण्याचा मानस यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बोलून दाखवला.

शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण तरतूदी.
- अर्थसंकल्पात यंदा १० गोष्टींवर लक्ष केंद्रित, यामध्ये शेतकरी, पायाभूत सुविधा, युवकांना रोजगार, घरे, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदी घटकांचा समावेश.
- संकल्प प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटी, संकल्पद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण देणार
- शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडणार
- १ मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोहचवण्याची घोषणा; ४५०० कोटींची तरतूद
- मनरेगा योजनेसाठी आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद; ४८ हजार कोटींची तरतूद
- डेअरी विकासासाठी अर्थसंकल्पात ८ हजार कोटींची तरतूद
- ५ वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या संकल्पाचा पुनरूच्चार
- मनरेगात महिलांचा सहभाग ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढला- जेटली

Source: http://www.loksatta.com/