कृषि विभाग 1 सितंबर से दो जिलों में किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) उर्वरक सब्सिडी योजना को लागू करने के लिए तैयार है | आधार कार्ड्स वाले किसानों को केवल पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों द्वारा सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री करेंगें |
सब्सिडी की बचत करने और सब्सिडी राशि की चोरी को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने डीबीटी प्रणाली शुरू की है और कृषि विभाग ने इन दो जिलों में निजी उर्वरक डीलरों को पीओएस वितरित किया है | इस योजना को प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पीएसीसीएस) द्वारा लागू किया जाएगा |
इस योजना के तहत, जब भी किसान सब्सिडी के दाम पर उर्वरकों को खरीदेंगा तब पीओएस मशीन किसानों का विवरण, खुदरा विक्रेताओं और लेनदेन के विवरण दर्ज करेगी | इससे सरकार को किसानों को बेची गई उर्वरक की सही मात्रा के लिए उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी जारी करने में मदद मिलेगी, इस तरह से किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा।
रामनाथपुरम में विभाग ने 161 पीओएस - उनमें से निजी वितरक के लिए 64 और पीएसीसीएस के लिए 97 पीओएस का वितरण पूरा कर लिया है | "हमने सभी संभावित निजी डीलरों और पीएसीसीएस को पीओएस के 80% तैनाती पूरी कर ली है," एस कन्निया, सहायक निदेशक (एडी), कृषि (गुणवत्ता नियंत्रण) ने कहा।
उन्होंने कहा कि विभाग ने दूसरे चरण में 73 अधिक पीओएस के लिए आशय स्थापित किया है।
यूरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), सुपर फॉस्फेट, मूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) अमोनियम सल्फेट और सभी जटिल उर्वरक के लिए सब्सिडी उपलब्ध थी। अक्टूबर में पूर्वोत्तर मानसून से पहले कृषि गतिविधियों की शुरुआत होने के बाद दोनों जिलों में मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का पर्याप्त भंडार होगा।
Source: http://www.thehindu.com/