मध्यस्थों से बचने के लिए सरकार की मंडी योजना

कृषि विभाग ने एक ऐसी नयी योजना लायी है जिसमें मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त फल और सब्जियों की खेती करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ ग्रामीण मंडियों (बाजार) स्थापित करने की आवश्यकता है।

इस योजना के तहत व्यक्तियों या समूहों को बाजार स्थापित करना होगा और सरकार इसके लिए जाने वाले लोगों को सब्सिडी के रूप में आधा इनपुट लागत प्रदान करेगी। विकास के महत्व को मान ते है कि बिहार में 2,53,435 हेक्टेयर जमीन से किसानों की खेती उपज से किसानों ने 37,44,012 मीट्रिक टन विभिन्न फलों का उत्पादन किया है। इसी तरह, बिहार 8,26,853 हेक्टेयर भूमि से अपनी खेती उपज करके हर साल 21,23,795 मीट्रिक टन हरा सब्जियां पैदा करता है।

इन वस्तुओं का समय पर विपणन किसानों के आर्थिक लाभों के लिए आवश्यक है क्योंकि उत्पादों की एक छोटी शेल्फ लाइफ होती है।

“पर्याप्त बाजारों की जगह नहीं है और संगठित विपणन सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपने उत्पादों को बेचने के लिए बिचौलियों के स्थानीय व्यापारियों को बेच देते हैं। स्थानीय स्तर पर उचित बाजार की उपलब्धता से उन्हें ऐसे तत्वों के चंगुल से मुक्ती मिल जाएगी” कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा।