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सरकारी कृषि योजना

दुग्धालय प्रसंस्करण और संरचना विकास निधि

केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा की, दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,881 करोड़ रुपये के दुग्धालय प्रसंस्करण और संरचना विकास निधि (डीपीआईडीएफ) की स्थापना की है |

उन्होंने कहा कि डीपीआईडीएफ के जरिये 95 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस निवेश के साथ, लगभग 50,000 गांवों के 95 लाख किसानों को लाभ होगा |

एनडीडीबी और राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग (एनसीडीसी) डीपीआईडीएफ का उपयोग एक कुशल दूध खरीद प्रणाली और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने के लिए करेगा।

उन्होंने कहा कि अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि दूध की खरीद के संचालन में वृद्धि दर्ज की गई है।

“दूध यूनियनों और दूध कंपनियों के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचे और विनिर्माण संकायों का निर्माण और विस्तार करने के अलावा, डीपीआईडीएफ अधोसंरचना स्थापित करके और इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावटी परीक्षण उपकरण स्थापित करके एक कुशल दूध खरीद प्रणाली बनाने पर ध्यान केन्द्रित करेगी,” सिंह ने कहा।

"सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन, कृषि शिक्षा, अनुसंधान पर विशेष ध्यान दे और विस्तार प्रणाली मजबूत हो," उन्होंने कहा |

राष्ट्रीय डेयरी परियोजना (एनडीपी) का उद्देश्य दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

एनडीडीबी ने अपनी स्थापना के बाद से 'ऑपरेशन बाढ़' सहित कई प्रमुख डेयरी विकास कार्यक्रमों को लागू किया है।

Source: http://www.moneycontrol.com/



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